PM Kisan – भारत हा कृषिप्रधान देश असून येथील बहुसंख्य लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र शेती करताना येणाऱ्या असंख्य आव्हानांमुळे शेतकरी कुटुंबे नेहमीच आर्थिक अडचणींना सामोरी जातात. निसर्गाचा लहरीपणा, वाढती उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन कायमच कठीण राहिले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मजबूत आधार बनली आहे.

या योजनेची सुरुवात छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. दरवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही रक्कम भले मोठी वाटत नसली, तरी बियाणे, खते आणि मशागतीच्या खर्चात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे साहूकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज काहीशी कमी झाली आहे.

योजनेच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत एकवीस हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एकविसावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर आता बावीसाव्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. सरकारी सूत्रांनुसार हा हप्ता फेब्रुवारी २०२६ च्या मध्यापर्यंत किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीमुळे मध्यस्थांशिवाय पैसे थेट खात्यात जमा होतात.

यह भी पढ़े:

राशन कार्ड धारकांनो, सावधान! 2026 चे ‘हे’ नवे नियम: तुम्हाला मिळणार बंपर फायदे | Ration card holder

डीबीटी प्रणालीमुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता आली आहे. पूर्वी विविध सरकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांची लूट हे प्रमुख अडथळे होते. आता शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट पैसे जमा झाल्यामुळे हे प्रकार बऱ्याच अंशी थांबले आहेत. यामुळे योजनेचा खरा फायदा गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आणि त्याच्या नावावर शेतजमिनीची कायदेशीर नोंद असणे ही पहिली आणि मूलभूत अट आहे. एका कुटुंबातून केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जातो, त्यामुळे एकाच कुटुंबातील दोन सदस्य वेगळ्या अर्जांद्वारे लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही तरतूद जास्तीत जास्त शेतकरी कुटुंबांना योजनेत सामील करून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

सरकारी नोकरदार, संविधानिक पदावर कार्यरत व्यक्ती आणि आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत. हा निर्णय समाजातील खऱ्या अर्थाने गरजू घटकांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती तुलनेने बरी आहे, त्यांनी या मर्यादित निधीवर दावा करणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने हे निकष ठरवून सीमित साधनांचा सर्वोत्तम उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ई-केवायसी ही प्रक्रिया आता या योजनेत अनिवार्य करण्यात आली आहे आणि ती वेळेत पूर्ण न केल्यास हप्ता अडकण्याची शक्यता असते. आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे हे दोन्ही टप्पे पार पाडणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते या एकाच कारणामुळे थांबलेले आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) मध्ये जाऊन ही प्रक्रिया सहजपणे पूर्ण करता येते.

ई-केवायसी ऑनलाइन पद्धतीनेही करता येते, ज्यामुळे दूरच्या भागातील शेतकऱ्यांनाही सुविधा मिळते. मोबाईलवर इंटरनेट असेल तर घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते. ज्यांना डिजिटल तंत्रज्ञान माहीत नाही त्यांनी आपल्या गावातील तरुण पिढीची किंवा जवळच्या सेवा केंद्राची मदत घ्यावी. या प्रक्रियेत थोडा वेळ आणि श्रम लागत असले, तरी त्याचा परिणाम म्हणजे वेळेवर मिळणारी आर्थिक मदत हा मोठा फायदा आहे.

हप्त्याची स्थिती तपासण्यासाठी पीएम किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करणे अत्यंत सोपे आहे. pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन ‘Beneficiary Status’ या पर्यायावर क्लिक केल्यावर आधार क्रमांक किंवा नोंदणी क्रमांक टाकावा लागतो. कॅप्चा भरून ‘Get Data’ वर क्लिक केल्यावर सर्व हप्त्यांची माहिती स्क्रीनवर दिसते. ही प्रक्रिया कोणत्याही स्मार्टफोनवरून करता येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठेही जाण्याची गरज नाही.

जर हप्ता जमा झाला नसेल तर घाबरून न जाता प्रथम स्वतःचे आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी तपासावे. बँक खाते सक्रिय आहे का आणि त्यात डीबीटी सुविधा चालू आहे का हेही तपासणे गरजेचे आहे. यानंतरही समस्या कायम राहिल्यास सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. टोल फ्री नंबर आणि ईमेलद्वारे सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सदैव तयार असते.

शेतकऱ्यांनी आपल्या खात्यातील माहिती नेहमी अद्ययावत ठेवणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. बँक बदलली असेल, मोबाईल नंबर बदलला असेल किंवा जमिनीच्या नोंदीत काही फेरफार झाले असतील, तर ते त्वरित अपडेट करणे आवश्यक आहे. अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीमुळे हप्ते अडकू शकतात, जे शेवटी शेतकऱ्यांनाच तोट्याचे ठरते. वेळोवेळी स्वतःची नोंदणी माहिती तपासत राहणे हे एक शहाणपणाचे पाऊल आहे.

या योजनेमुळे केवळ आर्थिक मदत मिळत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनोबलावरही सकारात्मक परिणाम होतो. सरकार आपल्या पाठीशी आहे, ही भावना शेतकऱ्यांना पुढे जाण्याचे बळ देते. शेती व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी अशी आर्थिक सुरक्षितता खूप महत्त्वाची असते. सन्मान निधी योजना म्हणजे केवळ पैशांची मदत नव्हे, तर ती शेतकऱ्यांच्या सन्मानाची आणि कदराची एक भावनिक ओळखदेखील आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक दिशादर्शक उपक्रम आहे. बावीसावा हप्ता येणार असताना प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने आपली ई-केवायसी, आधार लिंकिंग आणि बँक खाते सर्व काही व्यवस्थित असल्याची खात्री करून घ्यावी. आपल्या शेजारच्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेची माहिती द्यावी, जेणेकरून कोणीही या लाभापासून वंचित राहणार नाही. एकजुटीने माहिती पसरवणे हेच एक प्रगतीशील समाजाचे लक्षण असते.