Ration card holder – भारतासारख्या विशाल देशात जिथे कोट्यवधी नागरिक दररोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करतात, तिथे सरकारच्या कल्याणकारी योजना म्हणजे एक मोठा आधारस्तंभ असतो. अन्नसुरक्षा ही प्रत्येक माणसाची मूलभूत गरज असून त्यासाठी शासन नेहमीच नवनव्या उपाययोजना राबवत असते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत दिले जाणारे राशन कार्ड हे गरीब जनतेसाठी केवळ एक साधन नसून ते त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग बनले आहे. या व्यवस्थेत होणारे बदल समजून घेणे आजच्या काळात प्रत्येकासाठी अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुरू केली. कालांतराने या योजनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे ती अधिक व्यापक बनवण्यात आली. आज या योजनेतून देशातील अब्जावधी लोकांना अत्यल्प दरात गहू, तांदूळ आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे तर प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य विनामूल्य देण्याची सुविधा २०२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
वर्ष २०२६ हे राशन कार्ड प्रणालीसाठी एक महत्त्वाचे वळण ठरले आहे, कारण या वर्षापासून अनेक नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे खऱ्या गरजूंपर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचवणे आणि बोगस लाभार्थींना बाहेर काढणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संपूर्ण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्याचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. या बदलांमुळे एकीकडे लाभार्थींना अधिक सुविधा मिळत आहेत, तर दुसरीकडे अपात्र व्यक्तींना योजनेबाहेर काढण्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे.
यापैकी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-केवायसीची सक्ती. प्रत्येक राशन कार्डधारकाने आपले आधार कार्ड राशन कार्डशी जोडणे आता बंधनकारक झाले आहे. ही प्रक्रिया बोटांच्या ठशांद्वारे किंवा मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीद्वारे पूर्ण करता येते. जर एखाद्या सदस्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही, तर त्याचे नाव राशन कार्डमधून वगळले जाऊ शकते आणि त्याला धान्य मिळणे बंद होऊ शकते.
याशिवाय आणखी एक कठोर नियम म्हणजे सलग तीन महिने राशन न घेतल्यास कार्ड रद्द होण्याची तरतूद. या नियमामुळे जे लोक खरोखरच राशन वापरतात त्यांना फायदा होईल, मात्र काही कारणास्तव राशन घेऊ न शकणाऱ्यांसाठी हे जड ठरू शकते. त्यामुळे कार्डधारकांनी आपल्या रेशन दुकानाशी नियमित संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे. वेळोवेळी आपल्या कार्डाची स्थिती तपासत राहणे हे आता केवळ पर्याय नव्हे तर गरज बनली आहे.
आयकर भरणारे व्यक्ती आणि सरकारी नोकरदार यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील लोक जे चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेत होते, त्यांना आता लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे मर्यादित साधनसामग्री खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. हे पाऊल सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ ही योजना स्थलांतरित कामगारांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरली आहे. आता एखादा मजूर महाराष्ट्रातून दिल्लीला गेला, तरी तो त्याच कार्डवर कुठेही धान्य घेऊ शकतो. याआधी राज्य बदलताच कार्ड निरुपयोगी ठरत असे आणि मजुरांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत असे. या एका बदलामुळे लक्षावधी स्थलांतरित कुटुंबांचे जीवन सुकर झाले आहे.
नव्या नियमांसोबत लाभार्थींना मिळणाऱ्या सुविधांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरमहा ७५ किलोपर्यंत मोफत धान्य मिळण्याची तरतूद हा एक मोठा बदल असून यामुळे मोठ्या कुटुंबांना विशेष फायदा होणार आहे. काही राज्यांमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा थेट बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. गॅस सिलेंडरवरील अनुदान वाढवण्याचा निर्णयही कुटुंबांच्या रोजच्या खर्चात मोठी बचत करणारा ठरत आहे.
धान्य एटीएम आणि होम डिलिव्हरी या संकल्पना भारतातील गरीब जनतेसाठी पूर्वी कल्पनाही करता आल्या नसत्या. आता मात्र काही राज्यांमध्ये एटीएमप्रमाणे धान्य काढण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे, ज्यामुळे लोकांना रांगेत तास न तास उभे राहण्याची गरज नाही. घरपोच धान्य वितरणाच्या प्रयोगामुळे वृद्ध आणि अपंग लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळत आहे. या तंत्रज्ञानाधारित बदलांमुळे व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारालाही आळा बसत आहे.
राशन कार्डाशी इतर सरकारी योजना जोडण्याचा प्रयत्न हा एक दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. पेन्शन, विमा आणि इतर कल्याणकारी योजनांशी थेट जोड झाल्यामुळे एकाच ठिकाणाहून अनेक लाभ मिळवणे शक्य होत आहे. विशेषतः महिलांच्या नावावर राशन कार्ड काढण्यास प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. मोफत शिलाई मशीनसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना स्वयंरोजगाराची संधीही मिळत आहे.
पात्रतेचे नवे निकष आणि ई-केवायसी प्रक्रिया यांमुळे काही लोकांना तात्पुरत्या अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः दुर्गम भागातील नागरिक किंवा वृद्ध व्यक्तींना डिजिटल प्रक्रिया समजणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे शासनाने जनजागृती मोहिमा राबवणे आणि मदत केंद्रे उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात पोहोचणाऱ्या सरकारी यंत्रणेने या लोकांना वेळेत मदत केली नाही, तर अनेक खरे गरजू या योजनेपासून वंचित राहतील.
बनावट कार्डधारकांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद ही व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी महत्त्वाची आहे. सरकारी डेटाबेसच्या नियमित तपासणीमुळे असे प्रकार उघडकीस येतात आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई होते. यामुळे प्रामाणिक लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळवणे अधिक सोपे होईल. डिजिटल तक्रार प्रणालीमुळे समस्या उद्भवल्यास त्वरित उपाय शोधण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
थोडक्यात, २०२६ च्या नव्या नियमांमुळे राशन कार्ड व्यवस्था एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे. हे बदल समजून घेणे आणि त्यानुसार वेळेत आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करणे हे प्रत्येक लाभार्थींचे कर्तव्य आहे. सरकार आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम केले तर ही व्यवस्था खऱ्या अर्थाने गरजूंच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवू शकते. अन्नसुरक्षेचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी जागरूकता, सहकार्य आणि तत्परता या तिन्ही गोष्टी आपल्याला एकत्र ठेवाव्या लागतील
